छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा को नई रफ्तार: केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त सब्सिडी से लाखों घर होंगे रोशन

रायपुर, अगस्त 2025 –

छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब राज्य सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा की है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को ₹1.08 लाख तक की वित्तीय सहायता मिल सकेगी। इस योजना का उद्देश्य लोगों को सौर ऊर्जा की ओर प्रोत्साहित करना और बिजली बिल के बोझ से राहत दिलाना है।

केंद्र और राज्य की संयुक्त पहल

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार पहले ही 3 किलोवाट तक की रूफटॉप सोलर स्थापना पर ₹78,000 तक की सब्सिडी दे रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी जोड़ दी है, जिससे कुल सहायता ₹1.08 लाख तक पहुंच गई है। 1 किलोवाट सिस्टम पर भी ₹45,000 की संयुक्त सब्सिडी दी जा रही है।

राज्य सरकार का कहना है कि यह अतिरिक्त सहायता केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद अपने रूफटॉप सोलर सिस्टम को ग्रिड से जोड़ा है। योजना पूरी तरह से घरेलू उपयोग के लिए है और इसमें वाणिज्यिक संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है।

दो वर्षों में 1.3 लाख सौर संयंत्र लगाने का लक्ष्य

राज्य सरकार ने अगले दो वर्षों में कुल 1.3 लाख रूफटॉप सौर संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 यूनिट स्थापित किए जाएंगे। बिजली वितरण कंपनी CSPDCL इस योजना के क्रियान्वयन और सब्सिडी वितरण की जिम्मेदारी निभाएगी।

योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ केवल उन घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके पास ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम है और जिन्होंने DCR (Domestic Content Requirement) मानक के अनुरूप भारत निर्मित पैनलों का उपयोग किया है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बिजली बिल, पता प्रमाण, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।

आवेदन राष्ट्रीय पोर्टल (https://pmsuryaghar.gov.in/) के माध्यम से किया जा सकता है। पंजीकरण, अनुमोदन, इंस्टॉलेशन, और निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सब्सिडी सीधे चयनित विक्रेता या लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

लोगों में बढ़ रही है सौर ऊर्जा की रुचि

धमतरी जिले में अब तक 4,000 से अधिक लोग योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं। कई लाभार्थियों ने बताया कि उन्होंने अपने बिजली बिल को लगभग शून्य कर लिया है और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी कर रहे हैं।

एक लाभार्थी के अनुसार, “मैंने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम ₹1.85 लाख में लगाया, जिसमें से ₹1.08 लाख की सब्सिडी मिली। अब मेरा बिजली बिल नहीं आता, बल्कि मैं बिजली बेचकर कमाई कर रहा हूं।”

सरकार का दीर्घकालिक दृष्टिकोण

छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है कि राज्य की दो-तिहाई ऊर्जा आवश्यकता 2047 तक नवीकरणीय स्रोतों से पूरी की जाए। इसके लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

इस योजना से जहां एक ओर उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी। स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में छत्तीसगढ़ अब एक प्रेरणास्त्रोत राज्य के रूप में उभर रहा है।

यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अधिक जानकारी और आवेदन के लिए https://pmsuryaghar.gov.in/ पर जाएं।