महासमुंद – जिले में पंचायतों में फैले भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों के चलते अब बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 29 जुलाई को आदेश जारी कर तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक को हटाकर उनकी जगह हेमंत रमेश नंदनवार (आईएएस) को जिला पंचायत महासमुंद का नया मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया है।
एस. आलोक का कार्यकाल लगातार विवादों में रहा। उन्हें 25 अक्टूबर 2021 को दुर्ग से महासमुंद अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया था, और वे सबसे लंबे समय तक महासमुंद में पदस्थ रहने वाले सीईओ रहे। उनके कार्यकाल में कई पंचायत सचिवों पर भ्रष्टाचार और कर्तव्य में लापरवाही के गंभीर आरोप सामने आए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अधिकांश मामलों में लीपापोती ही की गई।
भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख मामले:
दुरूगपाली (बसना ब्लॉक) के पंचायत सचिव महेश ओगरे के खिलाफ जांच में दोष सिद्ध होने के बावजूद केवल चेतावनी देकर मामला रफा-दफा कर दिया गया। बाद में मंत्रालय स्तर की शिकायत पर एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।
लक्ष्मीपुर (पिथौरा ब्लॉक) की सचिव कुन्ती आवडे ने स्थानांतरण के बाद शासकीय दस्तावेज नए सचिव को नहीं सौंपे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
बिजेमाल पंचायत के सचिव नरेंद्र वैष्णव निलंबन के बाद भी अभिलेख नहीं सौंपे, फिर भी जांच के बावजूद कार्रवाई टाल दी गई।
जगत पंचायत (बसना) में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वित्तीय गड़बड़ी, रोकड़ बही और वाउचर गायब होने के बावजूद एफआईआर तक नहीं कराई गई।
लखागढ़ पंचायत (पिथौरा) में गोठान योजना के अंतर्गत गड़बड़ी की पुष्टि के बावजूद दोबारा जांच कर मामले को बंद कर दिया गया।
इन सभी मामलों की सिलसिलेवार शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, पंचायत विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय, और अन्य उच्च अधिकारियों तक की गई थी।
जनता को नए सीईओ से उम्मीद
नवपदस्थ सीईओ हेमंत रमेश नंदनवार के सामने अब जिले की पंचायत व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचारमुक्त बनाने की चुनौती है। जनता और जागरूक समाजिक कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि नए सीईओ जिले में सुशासन की स्थापना करेंगे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे।
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भ्रष्टाचार = राष्ट्रद्रोह
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