रायपुर | CGSB NEWS
छत्तीसगढ़ सरकार की महत्त्वाकांक्षी रीपा योजना (रूरल इंडस्ट्रियल पार्क) में सामने आईं अनियमितताओं को लेकर शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर संभाग के तीन पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, वहीं तीन तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
🔍 क्या है मामला?
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराई गई जांच में सामने आया कि संबंधित पंचायत सचिवों ने भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया, बिना तकनीकी परीक्षण के मशीनों की खरीदी और भुगतान कर दिए गए। ये सब लापरवाहियां शासन स्तर पर गंभीर मानी गई हैं।
🛑 तीन पंचायत सचिव सस्पेंड
जिन पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है, वे हैं:
शंकर साहू – ग्राम पंचायत बिरकोनी, जिला महासमुंद
खिलेश्वर ध्रुव – ग्राम गिर्रा, जनपद पंचायत पलारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा
टीकाराम निराला – ग्राम पंचायत लटुआ, जनपद पंचायत बलौदाबाजार
इन सभी पर योजना संचालन के दौरान कर्तव्य में घोर लापरवाही बरतने का आरोप है।
📩 तीन जनपद पंचायत सीईओ को नोटिस
रीपा योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही को लेकर तीन तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है:
रोहित नायक – तत्कालीन सीईओ, जनपद पंचायत पलारी
रवि कुमार – तत्कालीन सीईओ, जनपद पंचायत बलौदाबाजार
लिखत सुल्ताना – तत्कालीन सीईओ, जनपद पंचायत महासमुंद
इन सभी से संभागायुक्त महादेव कावरे ने नियत समय में स्पष्टीकरण मांगा है।
🏭 क्या है रीपा योजना?
रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना (RIPA) का उद्देश्य है गांवों में रोजगारपरक गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराना। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे औद्योगिक हब विकसित किए जा रहे हैं।
⚖️ क्या कहा संभागायुक्त ने?
“जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। रीपा योजना की पारदर्शिता और उद्देश्य से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”
— महादेव कावरे, संभागायुक्त, रायपुर
📌 CGSB NEWS की विशेष टिप्पणी
सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद ज़रूरी है। रीपा जैसी योजनाएं यदि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हैं, तो यह सिर्फ सरकारी धन की बर्बादी नहीं बल्कि ग्रामीण युवाओं के सपनों के साथ धोखा है।
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