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बिलासपुर के एक निजी दुकान से जब्त किया गया राशन में बंटने वाला 52 बोरी चावल

बिलासपुर के एक निजी दुकान से जब्त किया गया राशन में बंटने वाला 52 बोरी चावल

बिलासपुर, 17 अगस्त 2024: बिलासपुर में शुक्रवार को कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशानुसार और एसडीएम बिलासपुर के मार्गदर्शन में विवेक राईस ट्रेडिंग, संजय तरण पुष्कर के सामने नेहरू नगर में पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के चावल की अवैध खरीदी-बिक्री की शिकायत के आधार पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान 52 बोरी (13 क्विंटल) राशन में बंटने वाला फोर्टीफ़ाइड मोटा चावल जब्त किया गया।

मुख्य बातें:

  • दुकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
  • चावल बेचने वालों के राशन कार्ड भी निरस्त किए जाएंगे।
  • राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई।

संयुक्त टीम की कार्रवाई

खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विवेक राईस ट्रेडिंग की जांच के दौरान यह पाया गया कि दुकान में 52 बोरी पीडीएस योजना के तहत बीपीएल श्रेणी में वितरित होने वाला चावल बिना किसी वैध दस्तावेजों के रखा हुआ था। दुकान के प्रोपराइटर द्वारा इस चावल के संबंध में कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके चलते चावल की जब्ती की गई।

स्थानीय निवासियों का बयान भी दर्ज

निरीक्षण के दौरान, दो स्थानीय निवासी जो इस दुकान में पीडीएस योजना के तहत चावल बेचने आए थे, उनका और दुकानदार का बयान भी लिया गया। इस जांच से यह साफ हुआ कि यह अवैध गतिविधि व्यापक रूप से चल रही थी, जिससे सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा था।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई

दुकान के प्रोपराइटर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत खाद्य नियंत्रक बिलासपुर द्वारा सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही, अवैध तरीके से अपना राशन बेचने वालों के राशन कार्ड भी निरस्त किए जाएंगे।

कार्रवाई में शामिल अधिकारी

इस कार्रवाई में तहसीलदार बिलासपुर श्री अतुल वैष्णव, अतिरिक्त तहसीलदार श्रीमती जजती सिद्धि गबेल, सहायक खाद्य अधिकारी श्री राजीव लोचन तिवारी, श्री अजय मौर्य, और खाद्य निरीक्षक धीरेंद्र कश्यप सहित कई अधिकारी शामिल थे। उन्होंने इस महत्वपूर्ण कदम से अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास किया है।

naidunia_imageप्राप्त चावल की बोरियां

जब्त किए गए 52 बोरी चावल को लेकर विभागीय अधिकारी अब आगे की जांच कर रहे हैं, ताकि इस अवैध गतिविधि में शामिल अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके। यह कार्रवाई निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक चेतावनी है, जो सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं।

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