रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रेस से बात करते हुए घोषणा की कि छत्तीसगढ़ को भारत सरकार द्वारा 8,46,931 प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति मिली है। उन्होंने इस उपलब्धि को राज्य के गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे लाखों लोगों के अपने घर का सपना साकार हो सकेगा।
मुख्यमंत्री साय ने कहा, “पिछले 5 वर्षों में, 18 लाख से अधिक गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए थे क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना के लिए आवश्यक राज्यांश 40% जमा नहीं किया था।” उन्होंने बताया कि उनकी सरकार के सत्ता में आते ही, 14 दिसंबर 2023 को पहले कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई और राज्यांश की भी व्यवस्था की गई।
छत्तीसगढ़ के लिए मिली नई स्वीकृतियां
मुख्यमंत्री ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ को 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है, जिनमें से 6,99,331 आवास एसईसीसी 2011 के अंतर्गत और 1,47,600 आवास प्लस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा, “मैं छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।”
प्रधानमंत्री जनमन योजना का भी उल्लेख
मुख्यमंत्री साय ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन जनजातियों, जिन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, के लिए 24,064 आवासों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से कई का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 से लेकर अब तक 1,99,000 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण हो चुका है और शेष आवासों का निर्माण भी समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए योजना
मुख्यमंत्री ने “निय्यद नेलानार योजना” के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 10,000 से अधिक अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति की मांग की है। इस बारे में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत हुई है और जल्द ही इसकी मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण घोषणा के लिए मुख्यमंत्री साय की सराहना की।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस नए प्रयास से छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों को राहत मिलेगी, और राज्य में आवास संकट को दूर करने में मदद मिलेगी।
