नई दिल्ली | 1 अगस्त 2025 | CGSB NEWS ब्यूरो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज किसानों, सहकारिता और रेलवे क्षेत्र से जुड़े 6 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।
प्रमुख फैसले:
✅ 1. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान 6,520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है।
इसमें 1,920 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन भी शामिल है। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
✅ 2. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को सहायता
सरकार ने 2025-26 से 2028-29 तक की अवधि में 2,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता देने की मंजूरी दी।
प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता दी जाएगी, जिससे सहकारी समितियों को आर्थिक संबल मिलेगा।
✅ 3. भारतीय रेलवे को 4 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं मिलीं
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 नई मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है।
इनसे रेलवे नेटवर्क 574 किलोमीटर तक विस्तार पाएगा, जिससे यातायात में सुधार, माल ढुलाई में तेजी और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
नजर से विश्लेषण:
| क्षेत्र | मंजूर परियोजना | आवंटित राशि / लाभ |
|---|---|---|
| कृषि | प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना | ₹6,520 करोड़ (2021–2026) |
| सहकारिता | NCDC सहायता योजना | ₹2,000 करोड़ (2025–2029) |
| रेलवे | मल्टीट्रैकिंग (13 जिले, 6 राज्य) | 574 किमी नेटवर्क विस्तार |
सवाल:
क्या ये योजनाएं सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रहेंगी या ज़मीनी स्तर पर किसानों और आम जनता को लाभ भी मिलेगा?
मल्टीट्रैकिंग का लाभ किसे मिलेगा — जनता को या कॉरपोरेट लॉबी को?
सहकारिता में दिया गया फंड क्या वास्तविक ग्रामीण समितियों तक पहुंचेगा या बिचौलियों में बंट जाएगा?
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